उज्जैन, 18 नवंबर। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने बुधवार को प्रशासनिक संकुल भवन में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य पालन विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नवाचार, हितग्राहीमूलक योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड और विभागीय कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
रबी 2026 की 79.93 प्रतिशत बुआई
बैठक में बताया गया कि रबी 2026 की क्षेत्राच्छादन कार्ययोजना के तहत नेत्रांकन के आधार पर अब तक लगभग 79.93 प्रतिशत बुआई हो चुकी है। गेहूं के स्थान पर अन्य फसलों का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। कलेक्टर ने जिले में कहीं भी खाद की कमी नहीं होने देने और विकासखंडवार समीक्षा करने के निर्देश दिए।
कम पानी की स्थिति को देखते हुए किसानों को गेहूं के स्थान पर चना, सरसों, मसूर और अलसी जैसी कम पानी लेने वाली फसलें लगाने की सलाह दी जा रही है। सोयाबीन के स्थान पर सूरजमुखी और मूंगफली को बढ़ावा देने तथा संतुलित मात्रा में खाद-उर्वरक उपयोग के लिए कृषक संगोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ में 25 प्रतिशत और रबी में अब तक लगभग 37 प्रतिशत खाद की कम खपत हुई है।
रेज्ड बेड पद्धति और सूरजमुखी के उत्साहजनक परिणाम
इस वर्ष 110 किसानों को प्रोत्साहित कर लगभग 500 हेक्टेयर में रेज्ड बेड/ब्रॉड बेड विधि से सोयाबीन की बुआई कराई गई। बैठक में बताया गया कि सामान्य विधि से औसत उत्पादन 15-17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा, जबकि रेज्ड बेड विधि से 20-22 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन प्राप्त हुआ।
कुछ किसानों को सोयाबीन के स्थान पर 150 से 200 हेक्टेयर में सूरजमुखी लगाने की सलाह दी गई। इससे शुद्ध लाभ के अंतर में 21 हजार 500 रुपये का परिणाम सामने आया। अगले वर्ष 500 से 700 हेक्टेयर में सूरजमुखी की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा।
बागवानी, पशुपालन और दुग्ध समितियों पर फोकस
उद्यानिकी विभाग ने बताया कि निजी क्षेत्र में निर्धारित 29,820 पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 48,359 पौधों का रोपण किया गया है। शिप्रा किनारे फल-पौध रोपण को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन, घट्टिया, महिदपुर और खाचरौद विकासखंडों के 76 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनके लिए विभागीय अनुदान से 115 लाख रुपये की तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार की गई है।
पीएमएफएमई योजना के प्रकरण और नए आवेदन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के प्रकरणों का निराकरण बढ़ाने तथा हरे चारे की कमी दूर करने के लिए साइलेज को प्रोत्साहित करने को कहा गया। दुग्ध संघ ने जिले में 353 पंजीकृत समितियां और हाल में गठित 29 नई समितियों की जानकारी दी। चार नए मिल्क रूट भी बनाए गए हैं। कलेक्टर ने समय पर भुगतान, दूध संग्रहण और निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।
सहकारिता और मत्स्य पालन योजनाओं की समीक्षा
सहकारिता विभाग ने 22 नवीन पैक्स के गठन और सदस्यता अभियान में 46.97 प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति की जानकारी दी। कलेक्टर ने शत-प्रतिशत सदस्यता पूरी करने तथा बहुउद्देशीय भवन, होमस्टे और मांगलिक भवनों के लिए ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाने को कहा। मत्स्य पालन विभाग को मछुआ क्रेडिट कार्ड के सभी पात्र प्रकरणों का निराकरण करने और जलीय कृषि बीमा का प्रचार बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
जिले के 2,326 मछुआरों/मत्स्य पालकों में से 1,340 का राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण हो चुका है, जबकि 986 पंजीकरण शेष हैं। पंजीकृत मछुआरों का दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांस कूमट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।