मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मंदसौर जिले के गांधीसागर में मंत्रि-परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में औद्योगिक पार्कों, ऊर्जा भंडारण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, हवाई सेवाओं, अनुसंधान और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इन फैसलों का केंद्र मालवा सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों में औद्योगिक गतिविधियों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है। प्रस्तावों से जुड़े निवेश और रोजगार के आंकड़े संभावित अनुमान हैं; उनका वास्तविक परिणाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन और इकाइयों की स्थापना पर निर्भर करेगा।
मंदसौर में एग्रो पार्क और रासायनिक पार्क का प्रस्ताव
मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी। यहां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुष और हर्बल उत्पाद, कृषि मशीनरी तथा पैकेजिंग से संबंधित उद्योगों को स्थान देने की योजना है। उपलब्ध प्रस्ताव के अनुसार इस पार्क में लगभग 47 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। इनके माध्यम से करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भूमि, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं में विशेष रियायतें देने का भी प्रावधान बताया गया है।
गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। साझा अधोसंरचना के लिए राज्य सरकार की ओर से कम से कम 500 करोड़ रुपये के योगदान की सैद्धांतिक स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित पार्क में करीब 150 इकाइयों के माध्यम से 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख रोजगार की संभावना बताई गई है। यह प्रस्ताव आगे केंद्र की स्वीकृति, विस्तृत परियोजना और पर्यावरणीय व अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।
रतलाम और धार में फार्मा व वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें बायोलॉजिक्स, वैक्सीन, बायोसिमिलर, एंजाइम, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों से जुड़ी इकाइयों के लिए स्थान विकसित किया जाएगा। परियोजना के विकास पर तीन वर्षों में लगभग 1,042 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित 150 इकाइयों से करीब 18 हजार करोड़ रुपये निवेश और लगभग 25 हजार रोजगार की संभावना जताई गई है। धार जिले के भैंसोला में 842.88 एकड़ क्षेत्र पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क विकसित करने की मंजूरी भी दी गई। यहां लगभग 50 इकाइयों से 6,150 करोड़ रुपये निवेश और करीब 35 हजार प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बताई गई है।
इन पार्कों का महत्व केवल भूमि उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। उद्योगों को एक ही क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और अन्य साझा सुविधाएं मिलने से उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए स्थानीय उपज का प्रसंस्करण, फार्मा क्षेत्र के लिए अनुसंधान और गुणवत्ता परीक्षण तथा वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से लेकर तैयार माल तक की गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावना है।
उद्योग नीति, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए फैसले
मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 में संशोधन कर नीति प्रारूप 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें मेगा औद्योगिक इकाइयों की पात्रता का दायरा बढ़ाने के साथ स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्कृष्टता केंद्रों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है। एमएसएमई और स्टार्टअप क्षेत्र को संस्थागत सहायता देने के लिए राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को भी स्वीकृति मिली। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और शुरुआती संचालन के लिए 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। उज्जैन के प्रस्तावित डीप-टेक पार्क में आईआईटी इंदौर को प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए राज्य शासन की 237 करोड़ रुपये की अंश राशि और लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है।
ऊर्जा, विमानन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव
ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावॉट-ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। इसके पूरा होने पर पहले चरण की 278 मेगावाट क्षमता के साथ कुल क्षमता 478 मेगावाट हो जाएगी। नागर विमानन नीति में संशोधन के तहत नई घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के लिए दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य नए मार्गों पर हवाई संपर्क को प्रोत्साहन देना है।
एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष न्यायालयों के संचालन हेतु कुल 72 पद स्वीकृत किए गए। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,507 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। शासकीय सेवकों के दो से अधिक जीवित संतान संबंधी सेवा नियमों और स्पष्टीकरण को विलोपित करने का निर्णय भी लिया गया; लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के निपटारे के संबंध में अलग व्यवस्था बताई गई है।
इन फैसलों का प्रदेश के लिए क्या महत्व है?
गांधीसागर की बैठक में लिए गए फैसले औद्योगिक निवेश को भोपाल और इंदौर जैसे बड़े केंद्रों से आगे अन्य जिलों तक ले जाने की नीति का हिस्सा हैं। यदि प्रस्तावित पार्क समय पर विकसित होते हैं और उनमें वास्तविक औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती हैं, तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए प्रसंस्करण आधारित बाजार और छोटे कारोबारियों के लिए सहायक सेवाओं के अवसर बढ़ सकते हैं। ऊर्जा भंडारण, विमानन और सड़क संपर्क से जुड़ी पहलें भी उद्योगों की लागत और संचालन क्षमता पर असर डाल सकती हैं।
हालांकि स्वीकृति, प्रस्ताव, निर्माण और उत्पादन अलग-अलग चरण हैं। निवेश तथा रोजगार के अनुमान को तत्काल उपलब्ध उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। परियोजनाओं की प्रगति, भूमि और अधोसंरचना की उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजूरियों और निवेशकों की भागीदारी पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी। यह समाचार 18 नवंबर 2026 को मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी जानकारी पर आधारित है।