आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुपरवाइजरों से जुड़े मानदेय, लंबित भुगतान तथा सेवा शर्तों के मुद्दे एक बार फिर सामने आए हैं। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 17 नवंबर को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर विभिन्न मांगें रखीं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मांगों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, मुद्दों के जल्द निराकरण और आवश्यक कार्रवाई को लेकर सहमति बनी है। हालांकि मांगों पर अंतिम निर्णय और आदेश जारी होना अभी अलग प्रक्रिया है।
मानदेय में वार्षिक वृद्धि और भुगतान की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वार्षिक वृद्धि से संबंधित आदेश जल्द जारी करने की मांग रखी। संघ का कहना था कि बढ़ी हुई राशि को अलग-अलग हिस्सों में देने के बजाय एकमुश्त मानदेय में शामिल किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को भुगतान की स्थिति स्पष्ट रहे। इसके साथ ही फरवरी 2026 का लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने और भविष्य में मानदेय का भुगतान नियमित रूप से समय पर सुनिश्चित करने का विषय भी उठाया गया।
सेवा अवधि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
बैठक में आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने की मांग रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने मातृत्व अवकाश का लाभ उपलब्ध कराने और कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दबाव नहीं डालने का मुद्दा भी उठाया। इन मांगों का संबंध कार्यकर्ताओं की सेवा परिस्थितियों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य सुरक्षा से है। संघ की ओर से कहा गया कि इन विषयों पर अधिकारियों और मंत्री के समक्ष विस्तार से चर्चा हुई तथा जल्द परिणाम आने की उम्मीद जताई गई।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद
बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सी.वी. राजेश, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्कीम वर्कर प्रभारी वंदना राजौरिया शामिल रहीं। आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमन द्विवेदी, कार्यकारी अध्यक्ष पूजा पटेल, संयुक्त महामंत्री अंजू यादव, कार्यालय मंत्री हेमा वर्मा और प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने भी प्रतिनिधित्व किया।
आगे किन बातों पर रहेगी नजर
इस बैठक के बाद आशा कार्यकर्ताओं की निगाहें प्रस्तावित मानदेय वृद्धि, लंबित भुगतान और सेवा शर्तों के संबंध में जारी होने वाले लिखित आदेशों पर रहेंगी। किसी मांग पर चर्चा या सहमति का उल्लेख अपने आप लागू आदेश नहीं माना जाता; वास्तविक लाभ संबंधित विभाग के औपचारिक आदेश और उसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है कि वे संघ और स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें।
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थानों के बीच संपर्क जैसी जिम्मेदारियों में भूमिका निभाती हैं। उनके मानदेय और भुगतान की नियमितता से जुड़े मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे कार्य की निरंतरता और कार्यकर्ताओं की आजीविका दोनों प्रभावित होती हैं। अब देखना होगा कि बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर विभाग कितनी जल्दी निर्णय लेकर उन्हें जमीन पर लागू करता है।