-: Indus Waters Treaty :-

केंद्र की मोदी सरकार उत्तर भारत के राज्यों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु नदी प्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक कदम है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना को पूरा करना है।

यह परियोजना सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ेगी

पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक में बताया गया कि सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोनों नदियाँ सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा हैं। परियोजना रिपोर्ट एलएंडटी को सौंप दी गई है, जिसके अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है।

113 किलोमीटर लंबी नहर के कार्य की समीक्षा

सूत्रों ने बताया कि बैठक में सिंधु नदी का पानी उत्तरी राज्यों तक पहुंचाने के लिए प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर के कार्य की भी समीक्षा की गई।

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भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक के हस्तक्षेप से लागू हुई थी। 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इसे निलंबित कर दिया।

पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते

केंद्र सरकार ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तब से, सरकार सिंधु नदी के पानी के उपयोग के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक महत्वाकांक्षी परियोजना, अंतर-बेसिन सिंधु जल अंतरण योजना, की परिकल्पना की गई है और सरकार इसकी निगरानी कर रही है।

14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण सबसे चुनौतीपूर्ण

सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण है। सुरंग के निर्माण के लिए चट्टानी संरचना का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होगा और चट्टान कमज़ोर होने की स्थिति में पाइपों का उपयोग करके सुरंग बिछाई जाएगी। डीपीआर रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

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