मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी है कि बुधवार, 18 नवंबर को राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट बताते हुए कहा कि भोपाल से बाहर आयोजित पिछली बैठकों की तुलना में यह कदम अलग और प्रभावी होगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विरासत, भौगोलिक विशेषताओं और विकास की संभावनाओं को सामने लाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसी बैठक से गांधीसागर को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पीक आवर्स में बिजली उपलब्ध कराने की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधीसागर में विकसित की जा रही पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की लागत 11,474 करोड़ रुपये बताई गई है। इस परियोजना से बिजली की मांग के अधिक रहने वाले पीक आवर्स में 2,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार तेजी से बिजली आपूर्ति करने की क्षमता से प्रदेश में चौबीसों घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह उत्पादित बिजली की लागत सामान्य बिजली की तुलना में लगभग आधी रहने की संभावना है।
पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक में पानी को दो जलाशयों के बीच चक्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपर पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इस व्यवस्था में पानी का बार-बार उपयोग किया जाता है। परियोजना को ऊर्जा भंडारण और मांग के समय बिजली उपलब्ध कराने की तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अध्ययन का अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना शुरू होने के बाद स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को यहां भ्रमण के लिए लाया जाएगा, ताकि वे बिजली उत्पादन की तकनीक को समझ सकें। उन्होंने गांधीसागर क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, जनजातीय संस्कृति और पुरातात्विक विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। क्षेत्र में प्राचीन शिलाओं पर शैलचित्र और पुराऐतिहासिक चिह्न होने की जानकारी भी दी गई।
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुनर्वास परियोजना का उल्लेख किया। उनके अनुसार, यह परियोजना आगे बढ़ रही है और इससे वन्यजीव पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। बांध क्षेत्र में केज कल्चर तकनीक से मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे मछुआरा समुदाय के लोगों को आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।
गांधीसागर परियोजना की तकनीकी जानकारी
जारी जानकारी के अनुसार, नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में ग्रीनको ग्रुप द्वारा 1,920 मेगावाट क्षमता की परियोजना विकसित की जा रही है। इसके लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर काम हो रहा है। परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय निचले जलाशय के रूप में उपयोग होगा और पानी का चक्रीय पुनः उपयोग किया जाएगा। उपलब्ध विवरण में नौ टर्बाइन, लगभग छह घंटे तक पूरी क्षमता पर उत्पादन और दिसंबर 2026 में पहले टर्बाइन सेट के संचालन की संभावित समय-सीमा बताई गई है। पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन जून 2027 से शुरू होने का अनुमान दिया गया है। निर्माण के दौरान लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिलने और संचालन के समय करीब 200 स्थायी रोजगार बनने की जानकारी दी गई है।
स्रोत: मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग (MPINFO), 17 नवंबर 2026।