देश में सर्वश्रेष्ठ बने मध्यप्रदेश पुलिस: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए कड़े निर्देश, 25 हजार पदोन्नतियों पर दी बधाई

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Madhya Pradesh Police Promotion 2026

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय (PHQ) भोपाल पहुँचकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विशेष पदोन्नति अभियान के तहत पुलिस विभाग में रिकॉर्ड 25 हजार पदोन्नतियाँ (Promotions) की गई हैं। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए अब कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, अपराधों पर सख्त नियंत्रण रखने तथा त्वरित परिणाम देने में कोई कसर न छोड़ी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “मध्य प्रदेश पुलिस की गिनती देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में होनी चाहिए और नागरिकों में पुलिस के प्रति जो विश्वास है, उसे हर हाल में कायम रखा जाना चाहिए।”

1. बैठक के मुख्य बिंदु एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री कैलाश मकवाणा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर तुरंत काम करने के निर्देश दिए:

1. नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी त्योहार

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों (New Criminal Laws) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक ठोस कदम उठाए जाएं।
आगामी त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के कार्यक्रमों को देखते हुए राजधानी भोपाल से लेकर सभी जिलों में पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्तैद रहे, ताकि आम नागरिकों को बेहतर कानून-व्यवस्था का लाभ मिल सके।

2. नशामुक्ति अभियान और सीमावर्ती इलाकों में कड़ाई

प्रदेश में चलाए जा रहे नशामुक्ति अभियान ‘नशे से दूरी है जरूरी’ को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूल-कॉलेजों में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए।

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अन्य पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन (Smuggling) पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और संस्थानों को पुरस्कृत किया जाए।

3. नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास और जनजातीय नियुक्तियाँ

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सामान्य और सुरक्षित बनाने में ऐतिहासिक सफलता मिली है। अब पुलिस अमला इन इलाकों में सकारात्मक और विकासात्मक कार्यों में सहयोगी बने।
प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों—बैगा, सहरिया और भारिया—के युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार पुलिस बल में भर्ती करने के लिए प्राथमिकता दी जाए। इन जनजातियों के बाहुल्य वाले 6 जिलों में विशेष ध्यान दिया जाए।

4. पुलिस में निरंतर भर्ती, डीपीसी और हर जिले में पुलिस बैंड

वर्षों से अटकी आरक्षक, उपनिरीक्षक (SI) और निरीक्षक (Inspector) के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे भी सुचारू रखने के लिए वार्षिक डीपीसी कैलेंडर (DPC Calendar) तैयार किया जाए। बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाए।
आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2027) तक प्रदेश के प्रत्येक जिले का अपना स्वयं का सुसज्जित पुलिस बैंड ग्रुप (Police Band Group) तैयार करने के निर्देश दिए गए। अधिकांश जिलों में पदों की पूर्ति हो चुकी है, शेष में प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।

5. औद्योगिक सुरक्षा (SISF)

प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश को देखते हुए उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (SISF) के माध्यम से लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराया जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कितनी पदोन्नतियाँ की गई हैं?

उत्तर: राज्य सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर के लगभग 25,000 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी की गई है।

Q2. मुख्यमंत्री ने किन तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं?

उत्तर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों के योग्य युवाओं को उनके रहवास वाले 6 जिलों में पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

Q3. नशामुक्ति अभियान के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए क्या कड़े निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर: पड़ोसी राज्यों से लगती मध्य प्रदेश की सीमाओं पर नशीले पदार्थों और अवैध मादक द्रव्यों के परिवहन एवं तस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए अंतरराज्यीय नाकों पर कड़ाई बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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