# उज्जैन के सभी शासकीय कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 5 कोर्स पूरे करने के निर्देश, 30 नवंबर अंतिम समय-सीमा

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- Published: 2026-11-18T20:58:25+05:30
- Author: DHANANJAY RAJORA

उज्जैन जिले के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT कर्मयोगी
पोर्टल पर पंजीयन कर न्यूनतम पांच कोर्स पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 18 नवंबर
2026 को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश
कूमट की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों
को निर्देशित किया गया कि पंजीयन, प्रोफाइल अपडेट और निर्धारित कोर्स पूरा करने की 
कार्रवाई 30 नवंबर 2026 से पहले सुनिश्चित की जाए।

## शत-प्रतिशत पंजीयन और पांच कोर्स अनिवार्य

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक विभाग के अधिकारी
और कर्मचारी iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन करें और कम से कम पांच
कोर्स पूरे करें। यह राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मंच है, जिस पर शासकीय सेवकों के 
कार्यक्षेत्र और भूमिका के अनुरूप अलग-अलग विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं।
इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता, ज्ञान और प्रशासनिक दक्षता को लगातार बेहतर
बनाना है।

## पहले से पंजीकृत कर्मचारी भी प्रोफाइल करें अपडेट

बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन कर्मचारियों ने पहले ही पोर्टल पर पंजीयन कर लिया 
है, उन्हें भी अपनी प्रोफाइल जांचकर अपडेट करनी होगी। प्रोफाइल में विभाग का नाम और
जिले का नाम सही दर्ज होना जरूरी बताया गया। गलत या अधूरी जानकारी से प्रशिक्षण रिकॉर्ड
और विभागीय प्रगति के आकलन में परेशानी हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों को अपने विवरण
की जांच करने और आवश्यक सुधार समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया।

## 30 नवंबर से पहले पूरी करनी होगी प्रक्रिया

प्रशासन ने पंजीयन, प्रोफाइल अपडेट और कम से कम पांच कोर्स पूर्ण करने की अंतिम समय-
सीमा 30 नवंबर 2026 तय की है। विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रगति
पर नजर रखने और लंबित कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में पोर्टल
पर लॉगिन, पंजीयन, प्रोफाइल में विभाग और जिले का नाम दर्ज करने तथा पाठ्यक्रम चुनने
की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।

## मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य

मिशन कर्मयोगी का व्यापक उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सक्षम, जवाबदेह और नागरिक-
केंद्रित बनाने के लिए कर्मचारियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना है। iGOT जैसे डिजिटल
मंच पर प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होने से कर्मचारी अपनी भूमिका के अनुसार सीखने की 
प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों का लाभ तभी बेहतर रूप में सामने आएगा जब कर्मचारी
केवल औपचारिक पंजीयन तक सीमित न रहें, बल्कि विषयवस्तु को समझकर उसे अपने कार्य में
उपयोग भी करें।

बैठक में बताया गया कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के साथ-साथ जिले की अखिल भारतीय
स्तर की रैंकिंग में स्थिति बेहतर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हालांकि रैंकिंग 
के साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता और वास्तविक कार्यस्थल पर कौशल के उपयोग को भी महत्व 
देना आवश्यक है। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों
को 30 नवंबर से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराने और कर्मचारियों को तकनीकी सहायता
देने के निर्देश दिए गए।
