-: Top 10 Government Schemes for Farmers in 2025 :-
यहाँ 2025 में किसानों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं की सूची दी गई है, जो खेती-बाड़ी को सशक्त और लाभदायक बनाने में मदद कर रही हैं:
1. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
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उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
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लाभ: ₹6,000 सालाना तीन किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
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पात्रता: 2 हेक्टेयर तक ज़मीन रखने वाले किसान (कुछ राज्य अपने अनुसार विस्तार करते हैं)।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
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उद्देश्य: फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना।
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लाभ: प्राकृतिक आपदा, कीट, बारिश आदि से फसल नुकसान पर बीमा मुआवज़ा।
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प्रीमियम: किसान के लिए कम प्रीमियम (खरीफ: 2%, रबी: 1.5%, वाणिज्यिक फसल: 5%)।
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)
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उद्देश्य: किसानों को आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
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लाभ: ब्याज दर 4% तक (समय पर भुगतान पर), खरीफ-रबी की जरूरतों के लिए ऋण सुविधा।
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2025 अपडेट: अब पशुपालकों और मछुआरों को भी इसमें शामिल किया गया है।
4. पीएम कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
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उद्देश्य: “हर खेत को पानी” – सिंचाई सुविधा का विस्तार।
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लाभ: ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी।
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2025 में ज़ोर: जल संरक्षण और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा।
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5. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
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उद्देश्य: कृषि भंडारण, प्रोसेसिंग, और सप्लाई चेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना।
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लाभ: किसानों, एफपीओ, सहकारी समितियों आदि को 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी।
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2025 फोकस: स्मार्ट एग्री-टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स।
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)
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उद्देश्य: किसानों को उनकी उपज के लिए देशभर में एकीकृत डिजिटल बाज़ार उपलब्ध कराना।
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लाभ:
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MSP से बेहतर दाम पाने का अवसर।
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ऑनलाइन ट्रेडिंग से बिचौलियों से मुक्ति।
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2025 अपडेट: 1300+ मंडियाँ e-NAM से जुड़ चुकी हैं, और अब मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे बिक्री की सुविधा।
7. प्राकृतिक खेती योजना (BPKP – Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati)
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उद्देश्य: रसायन-मुक्त, टिकाऊ और जैविक खेती को बढ़ावा देना।
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लाभ:
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ज़ीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षण और सहायता।
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जैव उर्वरकों पर सब्सिडी।
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2025 में ज़ोर: पर्यावरण अनुकूल खेती और निर्यात योग्य जैविक उत्पादन।
8. कृषि यांत्रिकीकरण योजना
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उद्देश्य: किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता।
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लाभ:
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ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रोन आदि पर 40-60% तक सब्सिडी।
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कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर सहायता।
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2025 ट्रेंड: स्मार्ट फार्मिंग में ड्रोन तकनीक और सैटेलाइट आधारित उपकरणों का प्रयोग।
9. आत्मनिर्भर कृषि योजना
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उद्देश्य: किसानों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना।
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लाभ:
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एग्री-बिजनेस शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक।
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स्टार्टअप्स को इंसेंटिव और टेक्निकल सपोर्ट।
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10. डेयरी और मत्स्य पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
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उद्देश्य: मछली पालन और पशुपालन को लाभकारी बनाना।
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लाभ:
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तालाब निर्माण, चारा प्रबंधन, और कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुदान।
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एक्सपोर्ट-उन्मुख उत्पादन के लिए सहायता।
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