# मध्यप्रदेश में इसी सत्र से शुरू होगा एक और शासकीय डेंटल कॉलेज, ओरल हेल्थ पॉलिसी बनेगी

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- Published: 2026-11-19T23:11:01+05:30
- Author: DHANANJAY RAJORA

भोपाल। मध्यप्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की
दिशा में राज्य सरकार ने एक और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा
की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसी शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में एक और
सरकारी डेंटल कॉलेज आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही मुंह के कैंसर की रोकथाम और बेहतर
इलाज के लिए नीति तैयार करने की पहल भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य 
दंत परिषद को ओरल हेल्थ पॉलिसी का प्रारूप प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्यप्रदेश
राज्य दंत परिषद के हीरक जयंती समारोह और युवा दंत चिकित्सक संवाद कार्यक्रम को संबोधित
कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले दंत चिकित्सकों
को सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक और चिकित्सा महाविद्यालयों
के विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव शरीर और जीवन में दांतों का
विशेष महत्व है और समाज में दंत चिकित्सकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

## इसी सत्र में शुरू होगा एक और शासकीय डेंटल कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समारोह में घोषणा की कि प्रदेश में इसी सत्र में एक और
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। इस घोषणा को राज्य में दंत चिकित्सा
शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए महाविद्यालय 
की शुरुआत से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार
होगा। हालांकि, समारोह में नए महाविद्यालय के स्थान, सीटों की संख्या या प्रवेश प्रक्रिया
के बारे में अलग से जानकारी नहीं दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मानव शरीर और जीवन में दांतों का महत्व है, उसी प्रकार
समाज में दंत चिकित्सकों का विशेष महत्व है। बच्चों की आयु और विकास का क्रम दांतों
के आने से भी जुड़ा होता है। दांत व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। उन्होंने दंत चिकित्सकों के कार्य को स्वास्थ्य सेवाओं का आवश्यक हिस्सा
बताते हुए चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया।

## मुंह के कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए बनेगी नीति

मुख्यमंत्री ने मुंह के कैंसर की रोकथाम और बेहतर उपचार के लिए सुझाव आमंत्रित किए।
उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद को ओरल हेल्थ पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत
करने का सुझाव दिया। इस पहल का उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर व्यवस्थित
नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों
के सुझाव और अनुभव उपयोगी हो सकते हैं।

ओरल हेल्थ पॉलिसी के प्रारूप के माध्यम से मुंह के स्वास्थ्य, कैंसर की रोकथाम और बेहतर
उपचार से जुड़े विषयों पर सुझाव सामने आ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने परिषद से इस विषय पर
प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुंह के कैंसर से बचाव
और बेहतर इलाज के लिए नीति बनाने की दिशा में विचार किया जाएगा। समारोह में इस नीति
का अंतिम स्वरूप या लागू होने की समय-सीमा घोषित नहीं की गई।

## प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 33 हुई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की जानकारी देते हुए
कहा कि वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे। इसके बाद वर्ष 2023
तक इनकी संख्या बढ़कर 19 हुई और अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 हो गई है।
उन्होंने कहा कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज शुरू करने से ग्रामीण
इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने
बताया कि ग्वालियर में वर्ष 1915 में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित
हुआ था। इसके बाद वर्ष 1995 तक राज्य में केवल छह आयुर्वेदिक कॉलेज थे। मुख्यमंत्री
के अनुसार, वर्तमान सरकार ने एक वर्ष में ही नौ शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों की शुरुआत
की है। मंडला, डिंडौरी और सागर सहित विभिन्न जिलों में शासकीय मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक
कॉलेज खोले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार प्रदेश के
अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर तैयार करने
की क्षमता में वृद्धि होगी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को
मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसी व्यापक प्रयास के तहत एक और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
शुरू करने की घोषणा की गई है।

## युवाओं के लिए 85 हजार पदों पर भर्ती, दो लाख पद भरने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास पर बल दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार
ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को वर्षों से लंबित पदोन्नति दी है, जिससे प्रदेश के
एक लाख से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित हुए हैं। युवाओं के लिए नई भर्तियां शुरू कर 
85 हजार पदों पर भर्ती की गई है। आगामी दो वर्षों में दो लाख रिक्त पद भरने का लक्ष्य
रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष रूप से चार वर्गों पर जोर दिया
है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने पहले नारी कल्याण, किसान कल्याण और अब युवा वर्ष की
शुरुआत करने की योजना बनाई है। वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और दो
बार पीएससी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के आधार पर 
भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। रोजगारपरक उद्योग शुरू करने पर विशेष अनुदान
दिया जा रहा है और उद्योगपतियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

## डीबीटी से योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र, युवा शक्ति और आबादी की दृष्टि से दुनिया का 
अग्रणी राष्ट्र है। हमें अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाते हुए समाज को जागरूक करना
चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में
देश में अनेक व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। अब रेलगाड़ियां समय पर आने लगी हैं और शासकीय
योजनाओं के हितग्राहियों को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 
लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जनधन खातों की सुविधा दी और डीबीटी
लागू होने से हितलाभ वितरण में पारदर्शिता आई है। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को दी
जाने वाली सब्सिडी का पूर्ण भुगतान भी डीबीटी से किया है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों
को उनके हक की राशि सीधे बैंक खाते में मिले। उन्होंने बेहतर शिक्षा के लिए सांदीपनि
विद्यालयों की स्थापना और बच्चों के आवागमन के लिए स्कूल बस सुविधा का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को हर क्षेत्र में विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक
है। बेटियां आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत करें, इसके लिए उनकी शिक्षा
पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में उन्हें रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से जोड़ना भी जरूरी
है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहायता दे रही है और
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

## युवा दंत चिकित्सकों से किया संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवा दंत चिकित्सकों से संवाद किया। उन्होंने
कहा कि जीवन में व्यवस्थित दिनचर्या अपनाना चाहिए और जो भी काम करें, उसे मन से करना
चाहिए। मन से किया गया कार्य थकान नहीं देता, जबकि अनिच्छा से किया गया काम थकान का
कारण बनता है। उन्होंने भोजन और जीवनशैली पर विशेष ध्यान देने, पर्याप्त नींद लेने 
तथा योगाभ्यास और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों से कहा कि वे अपने काम को शत-प्रतिशत ऊर्जा के साथ 
करें और लोगों से खुले दिल से मिलें। उन्होंने झूठ, छल और कपट से दूर रहने तथा व्यक्तिगत
लाभ से आगे बढ़कर समाज को भी कुछ देने का प्रयास करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों
से अपने कार्यों में शुद्धता, अपनापन और पारदर्शिता बनाए रखने तथा गरीब और जरूरतमंद
लोगों को कम खर्च में इलाज उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

उन्होंने बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
बेटियां आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें, इसके लिए उनकी शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी
है। उन्हें रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से जोड़ना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी
हो सकें।

## दंत परिषद पदाधिकारियों ने भी रखे विचार

कार्यक्रम को मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला और डॉ. 
सत्य प्रकाश शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक, युवा
चिकित्सक और चिकित्सा महाविद्यालयों के विद्यार्थी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट
कार्य करने वाले दंत चिकित्सकों को सम्मानित किया।

हीरक जयंती समारोह में घोषित नया शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रदेश में दंत चिकित्सा
शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। वहीं, मुंह के कैंसर की रोकथाम और बेहतर
इलाज के लिए ओरल हेल्थ पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने का सुझाव मौखिक स्वास्थ्य को नीति
स्तर पर प्राथमिकता देने की पहल है। सरकार की ओर से घोषित इन कदमों के क्रियान्वयन 
से जुड़ी आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर उसे भी पाठकों तक पहुंचाया जाएगा।

**मूल स्रोत:** मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग (MPINFO), भोपाल, 19 नवंबर 2026।
