# गांधीसागर मंत्रिपरिषद बैठक में बड़े फैसले: औद्योगिक निवेश, रोजगार और उज्जैन के डीप-टेक पार्क को मंजूरी

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- Published: 2026-11-18T23:54:45+05:30
- Author: DHANANJAY RAJORA

मंदसौर, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर
में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास, निवेश को प्रोत्साहन,
रोजगार के नए अवसर और जनकल्याण से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। औद्योगिक
परियोजनाओं, अनुसंधान केंद्रों, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से 
संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

## औद्योगिक निवेश और रोजगार के बड़े प्रस्ताव

मंत्रिपरिषद ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क 
विकसित करने की स्वीकृति दी। इससे लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक
रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ भूमि
पर केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे करीब 15 हजार करोड़ रुपये का 
निवेश और एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा।
इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार मिलने का अनुमान है। धार
जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क के
लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया गया है। इससे 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और
35 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

## उज्जैन में 237 करोड़ का डीप-टेक अनुसंधान पार्क

उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार
पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों
के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और
कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण तथा 
पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी गई।

## एमएसएमई और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया। आगामी
तीन वर्षों के लिए सीआईआई को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त
करने की स्वीकृति दी गई। एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन और 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक
वित्तीय प्रावधान को मंजूरी मिली। एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये
की लागत से आगामी पांच वर्षों तक जारी रखा जाएगा।

## ऊर्जा, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण

ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी
ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव
को मंजूरी दी गई। उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855
करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित होगा। इससे लगभग छह 
हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

## विशेष न्यायालय, विश्वविद्यालय और अन्य निर्णय

एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, 
भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। मुरैना में श्री राधे
विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई, जो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होगा।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए मध्यप्रदेश
सिविल सेवा नियम 1961 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के 
नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण विलोपित किया जाएगा। इससे दो या अधिक जीवित संतान 
के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो 
सकेंगी।

रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17
करोड़ रुपये करने और मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय
हवाई सेवाओं के लिए वीजीएफ सहायता अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।

**स्रोत:** [मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग (MPINFO)](https://www.mpinfo.org/)
