# गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो परियोजना की पहली इकाई शुरू: 1,920 मेगावाट क्षमता से पीक समय में मिलेगी बिजली

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- Published: 2026-11-18T17:47:25+05:30
- Author: DHANANJAY RAJORA

मध्यप्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए विकसित की जा 
रही गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की एक इकाई का शुभारंभ मुख्यमंत्री 
डॉ. मोहन यादव ने किया। मंदसौर जिले में मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीमच
जिले के रामपुर स्थित ग्रीनको पावर प्लांट पहुंचे। उन्होंने बटन दबाकर परियोजना की 
एक इकाई का परिचालन प्रारंभ किया और टरबाइन तथा पावर हाउस का अवलोकन कर तकनीकी जानकारी
ली। परियोजना पूरी क्षमता से संचालित होने पर अधिक मांग वाले समय में बिजली उपलब्ध 
कराने में मदद कर सकती है।

## क्या है गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना?

पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ऐसी तकनीक है जिसमें बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता के समय पानी
को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है। बाद में जब बिजली की मांग बढ़ती
है, तो ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के दबाव से टरबाइन घूमती हैं और
बिजली पैदा होती है। इस तरह अतिरिक्त बिजली का उपयोग पानी को ऊंचाई पर पहुंचाने में
किया जाता है और जरूरत के समय उसी पानी से दोबारा बिजली बनाई जाती है।

गांधीसागर परियोजना में निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का उपयोग किया
जाएगा। परियोजना में एक ऊपरी जलाशय भी बनाया गया है। अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा उपलब्ध
होने पर मोटर-पंप प्रणाली पानी को ऊपर पहुंचाएगी। पीक ऑवर्स में पानी वापस नीचे आने
पर टरबाइन बिजली उत्पादन करेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा जैसी बदलती
उपलब्धता वाली बिजली को जरूरत के समय उपयोगी बनाना और ग्रिड को मांग के अनुरूप आपूर्ति
में सहायता देना है।

## क्षमता, लागत और तकनीकी विशेषताएं

आधिकारिक जानकारी के अनुसार परियोजना की कुल लागत लगभग 11,474 करोड़ रुपये है। इसकी
नियोजित स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है और पूर्ण क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली
उत्पादन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पीक ऑवर्स में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध
कराने की क्षमता का उल्लेख किया। परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे
वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट बताई गई है। टरबाइन मोड में रेटेड
हेड लगभग 122 मीटर और राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में लगभग 414 हेक्टेयर
भूमि पर विकसित की जा रही है। इसकी बिजली निकासी और पंपिंग व्यवस्था को मंदसौर जिले
में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सब-स्टेशन से जोड़ा गया है। इस सब-स्टेशन
की दूरी लगभग 60 किलोमीटर बताई गई है। बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए इस तरह का
संपर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन क्षमता के साथ भरोसेमंद ट्रांसमिशन व्यवस्था
भी जरूरी होती है।

## पानी का चक्रीय उपयोग कैसे होगा?

परियोजना के विवरण में गांधीसागर जलाशय से लगभग 2.4 टीएमसी यानी 67.66 मिलियन घन मीटर
पानी के गैर-उपभोक्ता पुनः उपयोग का उल्लेख है। इसका आशय यह है कि पानी को सिंचाई या
किसी अन्य उपभोग की तरह लगातार निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उसे दोनों जलाशयों के बीच 
चक्र के रूप में प्रवाहित किया जाएगा। पंपिंग के दौरान पानी ऊपर जाएगा और बिजली उत्पादन
के दौरान वापस नीचे आएगा। परियोजना के संचालन में जल प्रबंधन और निर्धारित तकनीकी मानकों
का पालन महत्वपूर्ण रहेगा।

## रोजगार और पूरी परियोजना की समयसीमा

निर्माण के दौरान परियोजना से लगभग चार हजार लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई
है। संचालन और रखरखाव शुरू होने के बाद स्थायी रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। 
आधिकारिक कार्यक्रम में बताया गया कि पूरी परियोजना का कमर्शियल ऑपरेशन जून 2027 से
प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि शुभारंभ की गई इकाई के बाद शेष इकाइयों,
परीक्षणों और संबंधित प्रणालियों को निर्धारित चरणों में पूरा करना होगा।

ऊर्जा व्यवस्था में ऐसी परियोजनाओं की भूमिका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सौर ऊर्जा दिन
के समय और मौसम के अनुसार बदल सकती है, जबकि बिजली की मांग शाम या अन्य पीक समय में
अधिक हो सकती है। पम्प्ड स्टोरेज अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करने और जरूरत के समय 
वापस देने का एक तरीका है। इससे बिजली प्रणाली को लचीलापन मिल सकता है, हालांकि वास्तविक
लाभ परियोजना की उपलब्धता, दक्षता, जल प्रबंधन और ग्रिड संचालन पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रीनको कॉन्फ्रेंस हॉल में परियोजना का प्रस्तुतीकरण देखा।
इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट व्यू पॉइंट, टरबाइन और पावर हाउस का निरीक्षण किया। गांधीसागर
पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मध्यप्रदेश की ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा
में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस समाचार में दिए गए आंकड़े 18 नवंबर 2026 को मध्यप्रदेश
जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक जानकारी पर आधारित हैं।
